सरकार ने चलाई नये बजट में अभी से कैंची

वित्तीय वर्ष 2016-17 के नवीन बजट पर राज्य सरकार ने अभी से ही कैंची चला दी है। उसने आयोजना एवं गैर आयोजना मदों के बजट आवंटन की 10 से 30 प्रतिशत राशि काट ली है।

राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों के बजट नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किया है कि मप्र विधानसभा द्वारा विनियोग विधेयक 2016 पारित किया गया है तथा अब विधेयक के तहत मिलने वाला बजट कतिपय शर्तों के अधीन किया जायेगा। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आवंटन से अधिक न किया जाये।

राज्य सरकार ने बजट नियंत्रण अधिकारियों से कहा है कि राज्य आयोजना मद के अंतर्गत राज्य शासन की योजनायें जो शत-प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों पर आश्रित हैं, उनके बजट अनुमानों में उल्लेखित राशि में से 10 प्रतिशत कटौति कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी प्रकार, गैर आयोजना मद के अंतर्गत बारह मदों में इस प्रकार कटौति की गई है यथा कार्यालय फर्र्नीचर क्रय, कार्यालय उपकरण क्रय, नवीन वाहन क्रय, मशीन एवं एपकरण का अनुरक्षण, वाहन अनुरक्षण तथा फर्नीचर अनुरक्षण में बीस-बीस प्रतिशत, अन्य आकस्मिक व्यय, सेमिनार-वर्कशाप-कान्फ्रेन्स तथा अन्य प्रभार में तीस-तीस प्रतिशत एवं सफाई व्यवस्था, परिवहन व्यय तथा सहायक अनुदान में दस-दस प्रतिशत राशि की कटौति कर शेष राशि का आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार ने बजट नियंत्रण अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि गत वित्तीय वर्ष के लंबित देयकों के भुगतान सहित इस वर्ष के सभी व्यय जारी किये गये उक्त आवंटन की सीमा के अंतर्गत ही किये जायें और किसी भी स्थिति में अतिरिक्त आवंटन/बजट प्रावधान की प्रत्याशा में कोई देनदारी अथवा कार्य नहीं किया जाये।

पते की बात कह गये उपाध्यक्ष

भोपाल।

राज्य विधानसभा के बजट सत्र के समापन के मौके पर विस उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह शिवराज मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिये एक पते की बात कह गये। उन्होंने कह दिया कि मंत्रीगण जो कार्य सामान्य दिवसों में करते हैं और जब विधानसभा चलती है तो जो काम होता है, तो उनको बेहतर जानकारी मिलती है कि उनके विभाग में क्या हो रहा है, कहां कमी हैख् कहां और सुधार की गुजाईश है तथा कैसे कसावट लाना है।

डा नवीन जोशी